राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यात 2030 पर्यंत 35 लाख घराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण आणि अल्प उत्पन्न गट साठी 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे.
70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापुढील 10 वर्षात 50 लाख घरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ही सरकारने ठेवले आहे.
2026 पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण करून यापुढे योजनांची आखणी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही निर्णय या बैठकीत झाला आहे.
cabinet takes 8 important decisions या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक निर्णय झाले. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्याचं नव ग्रह निर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
cabinet takes 8 important decisions चला तर मग आपण आज या लेखाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत की राज्य सरकारने कोणकोणते निर्णय घेतले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलसंपदा विभागा अंतर्गत 4 प्रकल्पांना मंजुरी दिली गेली आहे. निधी व न्याय विभाग नगर विकास विभाग उद्योग विभागाच्या प्रत्येकी एका प्रकल्पाला मंजुरीही या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.
cabinet takes 8 important decisions फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये आठ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. ते खालील प्रमाणे…
राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर
या बैठकीमध्ये राज्याचे नवीन गृह निर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. माझे घर माझा अधिकार या ब्रीद वाक्यसह राज्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले.
या अंतर्गत 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.
अल्प उत्पन्न धारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्या विशिष्ट गरजांचा यामध्ये विचार करण्यात आला आहे.
नगर विकास विभाग
या बैठकीमध्ये नगरविकास विभागाअंतर्गत बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला बृहन्मुंबई महापालिकेच्या देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ऊर्जा उद्योग कामगार व खनिकर्म विभाग
या विभागांतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणात्मक विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
विधी व न्याय विभाग
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी एकूण 18 पद निर्मितीला व 1.76 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी मिळाली आहे.
जलसंपदा विभाग
जलसंपदा विभागातील सुलवाडी जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना तालुका सिंदखेडा जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाद्वारे 52 हजार 720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मोजे हेत तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली असून 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
पोषिर प्रकल्प तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटीच्या रुपयाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील शिलार गावातील प्रकल्पाला मान्यता दिली असून 4869.72 कोटी रुपयांना मान्यता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.